लखनौ | लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही केवळ नैतिक अपेक्षा नसून सशक्त, पारदर्शक आणि गतिमान लोकशाहीसाठीची एक मूलभूत कार्यात्मक गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. लखनौ येथे आयोजित 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत (AIPOC) ते बोलत होते.
“जनतेप्रति विधिमंडळांचे उत्तरदायित्व” या विषयावर विचार मांडताना प्रा. शिंदे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून सातत्यपूर्ण पारदर्शकता, नैतिक आचरण आणि जनतेच्या आकांक्षांप्रती संवेदनशीलतेतून ती दृढ होत जाते.लोकसभेचे अध्यक्ष मा. ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती तसेच देशभरातील पीठासीन अधिकारी उपस्थित असलेल्या या परिषदेला त्यांनी ‘अमृत काळा’तील सामूहिक आत्मपरीक्षणाचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ असे संबोधले.
भारतीय संविधानिक व सांस्कृतिक परंपरेत उत्तरदायित्वाची संकल्पना खोलवर रुजलेली असल्याचे नमूद करताना प्रा. शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ‘हिंदवी स्वराज्य’ संकल्पनेचा संदर्भ दिला. प्रजेचे कल्याण हे राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करून लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या आकांक्षांचे विश्वस्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.“उत्तरदायित्व ही पाच वर्षांतून एकदा येणारी प्रक्रिया नसून ती प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी आहे,” असे सांगत विधिमंडळांतील बेशिस्त व गोंधळामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या संसदीय परंपरांचा उल्लेख करताना त्यांनी लोकलेखा समिती, अंदाज समिती यांसारख्या देखरेख यंत्रणांच्या भूमिकेवर भर दिला. कायदे निर्मितीत जनसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकासाठी प्राप्त झालेल्या एक लाखांहून अधिक जनसूचना तपासूनच कायदा अंतिम करण्यात आल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले.
डिजिटल पारदर्शकतेच्या संदर्भात ई-विधान (NeVA), विधिमंडळाचे डिजिटायझेशन, प्रश्नोत्तरे, उपस्थिती, चर्चांचे कार्यवृत्त वेळेत उपलब्ध करून देण्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून तक्रार निवारण व सभागृहातील आश्वासनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आर्थिक उत्तरदायित्वावर भर देताना त्यांनी आमदार स्थानिक विकास निधीच्या (MLA-LAD) डिजिटल देखरेखीचा उल्लेख केला. सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेच्या मंचावरून पुढील वाटचालीसाठी तीन उपाय सुचवत प्रा. शिंदे यांनी डिजिटल रिपोर्ट कार्ड्स, नियमित नागरिक संवाद (टाउन हॉल) आणि लोकप्रतिनिधींसाठी सततचे क्षमता-विकास प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले.
भाषणाच्या शेवटी संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ‘पसायदानाचा’ संदर्भ देत, प्रत्येक नागरिकाच्या न्याय्य आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी नि:स्वार्थ भावनेने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय विधिमंडळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वोत्तम लोकशाहीचे जागतिक मानदंड ठरावीत, असा सामूहिक संकल्प लखनौमधून करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
