जामखेड: जामखेड तालुक्यातील खर्डा ग्रामपंचायतीच्या विभाजनाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न अखेर निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला स्पष्ट शब्दांत आदेश देत येत्या १५ दिवसांत खर्डा ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून अंतिम निर्णय जाहीर करण्यास सांगितले आहे. या आदेशानंतर नागोबाची वाडी आणि दरडवाडी या दोन स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे.
खर्डा ही जामखेड तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळखली जाते. खर्डा शहरासह मुंगेवाडी, नागोबाची वाडी, गवळवाडी, गीतेवाडी, पांढरेवाडी आणि दरडवाडी अशा सहा वाड्यांचा समावेश असलेल्या या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तीर्ण आहे. मुंगेवाडी ते दरडवाडी दरम्यानचे सुमारे १३ किलोमीटर अंतर प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत होते. परिणामी, नागरिकांना मूलभूत सुविधा, कागदपत्रे, विकासकामे आणि शासकीय सेवा मिळवताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
लोकसंख्येतील सातत्याने वाढ, भौगोलिक विस्तार आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यामुळे ग्रामपंचायत विभाजनाची मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरत होती. मात्र, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय विलंबामुळे हा प्रस्ताव वारंवार रखडत गेला. मंत्रालय स्तरावर पोहोचलेला प्रस्तावही लालफितीत अडकून राहिला होता.
या पार्श्वभूमीवर गावातील युवकांनी पुढाकार घेतला आणि ग्रामसभेत बहुमताने विभाजनाचा ठराव मंजूर करण्यात यश मिळवले. त्यानंतर मासिक बैठकीतही या निर्णयाला मोठा पाठिंबा मिळाला. ग्रामस्थांनी एकत्र येत खर्डा बंद पाळून प्रशासनावर दबाव निर्माण केला होता, ज्यामुळे हा विषय राज्य स्तरावर अधिक गांभीर्याने घेतला गेला.
गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक शिफारस केल्यानंतर प्रस्ताव नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत ८ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला. तरीही ग्रामविकास विभागाने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अपुऱ्या कारणावरून प्रस्ताव परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ग्रामस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासनाचा आदेश रद्दबातल ठरवत स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व निकष पूर्ण असताना प्रस्ताव नाकारणे योग्य नाही. त्यामुळे १५ दिवसांच्या आत विभाजनाची अधिसूचना काढून नागोबाची वाडी व दरडवाडी या स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सुलभ, वेगवान आणि परिणामकारक होण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक पातळीवर विकासकामांना गती मिळणार असून नागरिकांना त्यांच्या गावातच शासकीय सुविधा उपलब्ध होतील. दीर्घकाळ चाललेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाल्याने खर्डा परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
काय होणार बदल?
खर्डा ग्रामपंचायतीचे विभाजन झाल्यानंतर नागोबाची वाडी आणि दरडवाडी या स्वतंत्र ग्रामपंचायती अस्तित्वात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भागाला स्वतंत्र निधी, स्थानिक निर्णयक्षमता आणि विकासासाठी वेगळी दिशा मिळणार आहे. ग्रामसभा ठराव, मासिक बैठका, खर्डा बंद आणि न्यायालयीन लढा या सर्व टप्प्यांमधून ग्रामस्थांनी सातत्याने आवाज उठवला. अखेर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे शासनाला निर्णय घ्यावा लागला. विस्तीर्ण क्षेत्रामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर होणार असून स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावीपणे काम करू शकणार आहे.
