जामखेड :राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल ७५ टक्के भागात दुष्काळाचे सावट पसरले असून, या टंचाईसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने मदत व सवलतींचा वर्षाव केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध दिलासादायक निर्णय: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासनाने कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यासोबतच खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
महसूल व कर्ज सवलती : बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात आली असून पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल. तसेच सर्व प्रकारच्या शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
वीजबिलात सूट व अखंडित पुरवठा : ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे बिल आधीच माफ करण्यात आले होते, आता त्यापुढील क्षमतेच्या वीजपंपांनाही चालू वीजबिलात सूट लागू होईल. दुष्काळी गावांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी परीक्षा शुल्क माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
चारा, पाणी आणि रोजगाराचे नियोजन : ग्रामीण भागातील उपजीविकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘रोजगार हमी योजने’च्या (रोहयो) नियमांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत. शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल. तसेच, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून गरजेनुसार टँकर्स सुरू करण्याचे आणि जलसंधारणाची कामे वेगाने हाती घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
जीपीएस (GPS) छायाचित्रांसह पंचनाम्याचे आदेश : नुकसानीचे अचूक आकलन व्हावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी म्हणून पिकांच्या प्रत्यक्ष स्थितीची जीपीएस (GPS) लोकेशनसह छायाचित्रे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवर ही कारवाई वेगाने पूर्ण करून पीडित शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर मदत पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या २६५ तालुक्यांचा समावेश
बातमी अपडेट होत आहे…
