जामखेड: शहरातील दीर्घकालीन पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचा ठाम निर्धार नगरपरिषद पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांनी उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रातील दहिगाव (ता. करमाळा) येथे भेट देत प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
नगराध्यक्षा प्रांजल चिंतामणी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या पाहणी दौऱ्यात उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, जलजीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, अभियंते तसेच कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला व कामाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जामखेड शहरापासून सुमारे ६६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उजनी जलाशयातून ही पाणीपुरवठा योजना राबवली जात असून, योजना पूर्ण झाल्यानंतर शहराला शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा मोठा आधार मिळणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सुमारे १७९ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाच्या या योजनेस १ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती.
दरम्यान, २४ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेले काम मुदत संपूनही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. सध्या सुमारे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पाइपलाइनचे काम अजूनही प्रलंबित
जामखेड शहरातील महत्त्वाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. शहरातील खर्डा चौक ते नागेश्वर चौक या मुख्य मार्गासह जवळा, धोंडपारगाव, पोथरे, आळजापूर, करमाळा शहर आणि दहिगाव परिसरात सुमारे ११ किलोमीटर अंतरावरील पाइपलाइन टाकण्याचे काम प्रलंबित आहे. या रखडलेल्या कामामुळे संपूर्ण योजनेच्या गतीवर परिणाम होत असून, काम वेळेत पूर्ण होणार का? असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. नगरपरिषदेने आता या प्रलंबित कामांना गती देण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
योजनेसाठी स्वतःची जमीन दिली!
जामखेडच्या महत्त्वाकांक्षी नळ पाणीपुरवठा योजनेला गती मिळावी यासाठी नगरसेविका सीमा मनोज कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेत जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करमाळा रस्त्यावर स्वतःची तब्बल ५० गुंठे शेतजमीन उपलब्ध करून दिली आहे.या निर्णयामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेचा प्रश्न सुटला असून, पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला आता तातडीने गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.
