जामखेड: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषद व सभापतींबाबत केलेल्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे त्यांना हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस केली असून त्याबाबतचा अहवाल विधान परिषदेत सादर करण्यात आला.
जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान २३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सभेत सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषदेची रचना, कामकाज तसेच सभापतींच्या पदाबाबत आक्षेपार्ह आणि अवमानकारक वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचे पडसाद नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले होते. भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी मोरे यांच्या विरोधात विशेष हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. सभागृहातील सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोहे यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी हे प्रकरण चौकशीसाठी विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीकडे सोपविले होते. समितीने या प्रकरणावर सहा बैठका घेत साक्षीपुरावे, मोरे यांनी दिलेला खुलासा तसेच संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी मंगळवारी सुमारे १६७ पानांचा अहवाल विधान परिषदेत सादर केला.
समितीच्या अहवालानुसार मोरे यांच्या वक्तव्यामुळे विधानपरिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला असून जनमानसात या संस्थेबद्दल चुकीची प्रतिमा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
दरम्यान, विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यावर कारावास भोगत असलेली व्यक्ती मुक्त केली जाते, ही बाब लक्षात घेऊन जर शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी अधिवेशन संपले तर उर्वरित शिक्षा पुढील अधिवेशनात भोगावी लागेल, अशी शिफारसही समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण
जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचार सभेत सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषदेची रचना, सभागृहाचे कामकाज आणि सभापतींच्या पदाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. कार्पेटचा लाल रंग दुष्काळाचे प्रतीक असल्याचे, विधानपरिषदेत केवळ ७०-७५ सदस्य बसतात तसेच सभापती कायदेपंडित नाहीत, अशा प्रकारची विधाने त्यांनी केली होती. या वक्तव्यामुळे सभागृहाचा गौरव, परंपरा आणि घटनात्मक पदांचा अवमान झाल्याचा ठपका ठेवत आमदार प्रवीण दरेकर व आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी हिवाळी अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. उपसभापती डॉ. नीलम गोहे यांनी हे प्रकरण गंभीर मानत चौकशीसाठी विशेषाधिकार समितीकडे पाठविले.
१६७ पानांचा अहवाल, सहा बैठका
या प्रकरणाची चौकशी करताना विशेषाधिकार समितीने एकूण सहा बैठका घेतल्या. मोरे यांचे स्पष्टीकरण, साक्षीपुरावे आणि संबंधित कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास करून समितीने सुमारे १६७ पानांचा अहवाल तयार केला. या अहवालात विधानपरिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
