जामखेड |जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत विधानपरिषद व सभापतींबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे पदाधिकारी सूर्यकांत हौसराव मोरे यांनी अखेर आपली चूक मान्य करत विधानपरिषद सभागृहाची जाहीर माफी मागितली.
जामखेड येथील प्रचारसभेत मोरे यांनी विधानपरिषदेची रचना, कामकाज आणि सभापतींच्या घटनात्मक पदाबाबत अवमानकारक भाष्य केले होते. या सभेला आमदार Rohit Rajendra Pawar उपस्थित होते. संबंधित वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. राजकीय वातावरण तापले असताना या प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली होती.
या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत भाजपचे गटनेते Pravin Darekar आणि आमदार Shrikant Bharatiya यांनी विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत मोरे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध नोंदवला आणि सभागृहाच्या सन्मानासाठी कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर उपसभापती Neelam Gorhe यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देत ते विशेषाधिकार समितीकडे सोपवले.
विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष Prasad Lad यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. यामध्ये साक्षीपुरावे, व्हिडिओ क्लिप, संबंधित कागदपत्रे आणि मोरे यांचा खुलासा यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. चौकशीअंती समितीने सुमारे १६७ पानांचा अहवाल तयार करून विधान परिषदेत सादर केला आणि मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची कठोर शिक्षा देण्याची शिफारस केली. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली होती.
दरम्यान, या प्रकरणात मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी हस्तक्षेप करत विशेषाधिकार समितीने प्रस्तावित केलेली ३० दिवसांची शिक्षा कमी करून ती ७ दिवसांवर आणली. सभागृहाचा सन्मान राखणे हा मुख्य उद्देश असून शिक्षा देणे हा हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भविष्यात अशा प्रकारचे वर्तन वारंवार झाल्यास अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मात्र, प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले असताना सूर्यकांत मोरे यांनी सभापती Ram Shinde तसेच विधानपरिषद सभागृहात जाहीर माफी मागितली. त्यांनी आपल्या वक्तव्यामुळे सभागृहाचा अवमान झाल्याची कबुली देत भविष्यात अशा प्रकारचे वक्तव्य टाळण्याचे आश्वासन दिले.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे. राजकीय टीका करताना घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. भविष्यात नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वक्तव्य करताना अधिक जबाबदारीने, संयमाने आणि संवेदनशीलतेने वागावे, असा ठोस संदेश या प्रकरणातून समोर आला आहे.
काय होते मूळ प्रकरण?
जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषद, तिची रचना आणि सभापतींच्या घटनात्मक पदाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. या सभेला आमदार Rohit Rajendra Pawar उपस्थित होते. संबंधित वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि नागपूर येथील अधिवेशनातही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. यानंतर Pravin Darekar आणि Shrikant Bharatiya यांनी विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. उपसभापती Neelam Gorhe यांनी प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवले. समितीचे अध्यक्ष Prasad Lad यांनी सखोल चौकशीनंतर मोरे यांना ३० दिवसांच्या कारावासाची शिफारस केली होती. मात्र, अखेर मोरे यांनी सभागृहाची माफी मागितल्यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
