जामखेड: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना, नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाबाबतची मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सोमवार, 6 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात पार पडणार असून, यावेळी राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. गेल्या सुमारे चार वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपरिषद निवडणुका आता दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतदार याद्या, आरक्षण सोडती आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देण्यात आली आहे.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषद आणि 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगानं केली आहे. या सोडतीनंतर प्रारूप आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान नागरिक, संस्था किंवा राजकीय पक्षांना हरकती व सूचना दाखल करण्याची संधी दिली जाईल. या हरकतींचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मतदार याद्यांच्या तयारीसंदर्भातही काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रारूप मतदारयादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केली जाणार असून, 10 ऑक्टोबर रोजी संबंधित जिल्हाधिकारी आरक्षण सोडतीसंबंधी सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करतील. त्यानंतर 13 ऑक्टोबरला सोडत काढल्यानंतर अंतिम मतदारयादी 28 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेत राज्य निवडणूक आयोगानं 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. याच दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादी स्थानिक निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे, पत्ते आणि क्रमांक कायम ठेवण्यात येतील.
राज्य सरकारकडून दिवाळीनंतर स्थानिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता असून, या पार्श्वभूमीवर आयोगानं आरक्षण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात होणाऱ्या नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षण सोडतीवेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. अनेक ठिकाणी नगराध्यक्षपद कोणत्या वर्गासाठी राखीव राहणार, याकडे सर्व पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर उमेदवारांच्या इच्छापत्र सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे या महिन्यातील सोडतीमुळे राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचा माहोल निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
