जामखेड: महाराष्ट्रातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले गेले आहे. ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) नियम, 1962 याअन्वये हे आरक्षण राजपत्रात प्रकाशित केले आहे.
आरक्षणाचा निर्णय सामाजिक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आला असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला यांसाठी अध्यक्षपद राखीव करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांना अप्रत्याशित धक्का बसला आहे, कारण त्यांनी आपल्याच निकटवर्तीय किंवा नातेवाईकांना अध्यक्षपद मिळावे अशी योजना आखली होती, ती आता उपयोगात येऊ शकत नाही.
ग्रामविकास विभागाच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी लवकरच प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील समाजातील विविध घटकांचा समावेश होईल, अशी अपेक्षा आहे. यंदाच्या आरक्षणामुळे आगामी निवडणुकीत राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होऊ शकतो. प्रस्थापित नेत्यांच्या प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो, तर नवउमेदवारांसाठी संधी खुले होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण यादी
