जामखेड: गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील सत्तांतराचे राजकारण ठरवणाऱ्या या महत्त्वाच्या निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यात पार पडणार असून, राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासाठी वेगवान तयारी सुरू केली आहे. आज (१ ऑक्टोबर) रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला.
या कार्यक्रमामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली असून, कोणत्या मतदारसंघाचे आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण राजकारणात मोठे उलथापालथ घडवणाऱ्या या निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागले आहेत.
आरक्षणाचा कार्यक्रम असा
१) ६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.
२) ८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – या प्रस्तावांना विभागीय मान्यता.
३) १० ऑक्टोबर २०२५ – आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध. (ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व सर्वसाधारण महिला यासह)
४) १३ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांसाठी आरक्षण सोडत.
५) १४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ – प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत.
६) २७ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त हरकती व सूचनांचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे.
७) ३ नोव्हेंबर २०२५ – सर्व हरकतींचा विचार करून अंतिम आरक्षण निश्चित.
८) ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी – अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध.
