जामखेड : खर्डा येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या फ्लेक्स, निमंत्रण पत्रिका आणि सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये अधिकाऱ्यांची नावे छापण्यात आली; मात्र कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार आणि अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांचा नामोल्लेख नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. प्रोटोकॉल कोणी मोडला आणि अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता का, असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) चे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यभर मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’चे आयोजन करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या विविध समस्या तातडीने सोडविणे, शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने या शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे.
जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथील श्री क्षेत्र सिताराम गड येथे अशाच प्रकारचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या या शिबिराला दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) चे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी भेट दिली. त्यावेळी कार्यक्रमस्थळी लावलेल्या फ्लेक्सवर स्थानिक आमदार रोहित पवार तसेच अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार निलेश लंके यांचा फोटो अथवा नाव कुठेही नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
तसेच या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिका आणि सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्येही या दोन्ही लोकप्रतिनिधींचा साधा नामोल्लेख नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान कार्यक्रमस्थळी लावलेल्या फ्लेक्सवर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे फोटो छापण्यात आले होते. तसेच शिबिराचे उद्घाटक म्हणून विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे नाव नमूद करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या संयोजकांमध्ये जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच कर्जत व जामखेडचे तहसीलदार यांची नावे नमूद करण्यात आली होती.
राजशिष्टाचारानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमात संबंधित मतदारसंघातील स्थानिक आमदार तसेच लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदारांची नावे आणि फोटो समाविष्ट करणे अपेक्षित असते. मात्र या कार्यक्रमात तो प्रोटोकॉल पाळण्यात आला नसल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
“प्रशासनाने हा प्रोटोकॉल का पाळला नाही? अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता का? सर्व अधिकाऱ्यांची नावे फ्लेक्सवर छापल्यानंतर आमदार आणि खासदारांचे नाव टाकणे कसे राहून गेले? हा कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांचा प्रचार करण्यासाठी आहे की सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी?” असे सवालही विजयसिंह गोलेकर यांनी उपस्थित केले.
महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात आमदार रोहित पवार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये अशाच प्रकारच्या महाराजस्व शिबिरांचे आयोजन करून नागरिकांच्या विविध समस्या सोडविल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांना विश्वासात घेऊन या शिबिराचे नियोजन केले असते तर कार्यक्रम अधिक लोकाभिमुख ठरला असता, असेही गोलेकर यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) च्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
काय आहे नेमकं प्रकरण
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यभर मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’चे आयोजन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे श्री क्षेत्र सिताराम गड येथे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. मात्र या कार्यक्रमाच्या फ्लेक्स, निमंत्रण पत्रिका तसेच सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार आणि अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांचा नामोल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. फ्लेक्सवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री तसेच विविध अधिकाऱ्यांची नावे छापण्यात आली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा उल्लेख नसल्यामुळे प्रोटोकॉल मोडल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली असून स्पष्टीकरण न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राजशिष्टाचाराचा प्रश्न उपस्थित
खर्डा येथे आयोजित ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या फ्लेक्स, निमंत्रण पत्रिका आणि सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये स्थानिक आमदार रोहित पवार व अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांचा नामोल्लेख नसल्याने राजशिष्टाचाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमात संबंधित मतदारसंघातील आमदार व खासदार यांची नावे समाविष्ट करणे अपेक्षित असताना तो प्रोटोकॉल पाळण्यात आला नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) कडून करण्यात आला आहे.
