जामखेड | राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, पीक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळताना कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, या उद्देशाने राज्य शासनाने ई-पीक पाहणी नोंदणीस मोठी मुदतवाढ दिली आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सुरू असलेल्या या नोंदणीची अंतिम मुदत आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
राज्यात सध्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या ॲपच्या माध्यमातून पीक पाहणीची नोंद केली जाते. रब्बी हंगामासाठी १० डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतकरी स्तरावरून नोंदणी प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या तसेच काही ठिकाणी माहिती अपलोड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची नोंदणी अपूर्ण राहिली. सध्या राज्यात केवळ ५५.६९ टक्के क्षेत्राचीच पीक नोंदणी पूर्ण झाल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.
पीक पाहणी नोंदणी ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण याच नोंदणीच्या आधारे नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानभरपाई, पीक विमा, पीक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेतून वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाने सहायक स्तरावरूनही नोंदणीची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पीक पाहणीची प्रक्रिया १०० टक्के पूर्ण करणे आवश्यक असून, त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपली पीक माहिती नोंदवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ई-पीक पाहणी का महत्त्वाची ?
ई-पीक पाहणी नोंदणी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, पीक विमा, पीक कर्ज तसेच विविध अनुदान योजनांचा समावेश होतो. त्यामुळे ही नोंदणी प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
महत्त्वाची माहिती एका नजरेत
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी ई-पीक पाहणी नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्या राज्यात केवळ ५५.६९ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपद्वारे ही प्रक्रिया केली जाते आणि शासनाचे उद्दिष्ट १०० टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याचे आहे.
