जामखेड: गेल्या साडेतीन वर्षानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रियेला मुहूर्त लागला असून प्रभाग रचनेनंतर आता अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद २५ वर्षांनंतर अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलेसाठी राखीव झाले आहे. याशिवाय अकोले पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी निघाले आहे. उर्वरित १३ पैकी सहा पंचायत समिती सभापती पद हे सर्वसाधारण गटासाठी राखीव आहेत. आता इच्छुकांचे लक्ष गट-गणांच्या आरक्षणाकडे लागले आहे.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्याची मुदत २१ मार्च २०२२ मध्ये संपली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज आहे. आता साडेतीन वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागला असून पहिल्या टप्प्यात प्रभाग रचना झाली आहे. आता जि. प. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून पुढील काही दिवसांत गट-गणांचा आरक्षण कार्यक्रम जिल्हाधिकारी जाहीर करणार आहेत.
शासनाने शुक्रवारी अधिसूचना काढून राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर केले. जिल्ह्यात नवीन प्रभाग रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे ७५ गट व १५० गण आहेत. या गटापैकी जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे ८ गट राखीव असतील. त्यातून चार जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत आणि त्यातूनच पुढील अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची माळ महिलेच्या गळ्यात पडणार आहे.
अशोक भांगरे यांच्यानंतर कोणाला संधी?
दरम्यान, जिल्हा परिषद स्थापनेपासून (१९६२) आतापर्यंत केवळ एकदाच अनुसूचित जमाती सदस्याला जि. प. अध्यक्षपदाची संधी मिळालेली आहे. अकोले तालुक्यातून काँग्रेसचे दिवंगत नेते अशोक भांगरे अनु. जमाती प्रवर्गातून १९९८ ते १९९९ असे वर्षभर अध्यक्ष होते. आता २५ वर्षांनंतर पुन्हा अनु. जमाती व त्यातही महिला सदस्याला संधी मिळणार आहे. अकोले तालुक्यात अनुसूचित जमाती लोकसंख्या जास्त असल्याने याहीवेळी अकोल्याकडेच अध्यक्षपद जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
