जमाखेड : जमाखेड तालुक्यातील महसूल विभाग अंतर्गत सर्वच स्तरावर तालुक्यातील ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांची निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी तत्पर निकालात काढणे. तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी मंडळ स्तरावर महाराजस्व अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर यादरम्यान सेवा पंधरवडाचे आयोजन करणे बाबत शासनाचे निर्देश आसल्याची माहीती जमाखेडचे प्रभारी तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे यांनी दिली आहे.
प्रभारी तहसिलदार मच्छिंद्र पाडळे यांनी तहसील कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की, महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कार्यरत विभाग आहे. यातील निवडक विषयांवर मोहीम स्वरुपात काम करुन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
शेत, पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार होणार
गाव नकाशावर असलेले पण अतिक्रमणामुळे बंद असलेले रस्ते खुले करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, शिवरस्ते आणि पारंपरिक वहिवाटींना कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार असून प्रत्येक रस्त्याला वेगळा भू-सांकेतिक क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करून पारदर्शक नोंदी ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे अतिक्रमण हटवून शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी सुरक्षित व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध होणार आहे. तसेच जमीन नोंदी आणि विकास योजनांसाठी आवश्यक असलेली माहिती सुसंगतपणे उपलब्ध होणार असून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. गाव पातळीवर नकाशे तपासून अंमलबजावणी करण्यात येत असून नागरिकांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सर्वांसाठी घरे – दुसऱ्या टप्प्यात शासकीय शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान केली जाणार
प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे व सुरक्षित घर मिळावे या उद्देशाने ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान केली जाणार आहे. अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असलेल्या शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करून अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जातील, तर सुसंगत नसल्यास आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करून त्यावर कार्यवाही केली जाईल. या मोहिमेत जमिनींचे पट्टे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार असून परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
